क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी)?

National Education Policy 2020 was approved by the Union Cabinet of India on July 29th 2020. It outlines the vision of a new education system for India. The policy replaces the previous National Policy on Education, 1986.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) का मुख्य उद्देश्य क्या है?

The main aim of the new education policy is to envision an education system that contributes directly to transforming India into an equitable and vibrant knowledge society, by providing high-quality education to all, and thereby making India a global knowledge superpower.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 10+2 और 5+3+3+4 का अर्थ क्या है?

10+2 refers to two years of schooling post grade 10. According to India’s new National Education Policy (NEP) 2020, 10+2 schooling system in India is set to be replaced by a new 5+3+3+4 system. Please read the detailed breakdown above.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

Here are some of the key highlights of National Education Policy 2020, related to school education:Ensuring Universal Access at All Levels of schooling from pre-primary school to Grade 12Ensuring quality early childhood care and education for all children between 3-6 years;New Curricular and Pedagogical Structure (5+3+3+4)No hard separations between arts and sciences, between curricular and extra-curricular activities, and between vocational and academic streamsEstablishing National Mission on Foundational Literacy and NumeracyEmphasis on promoting multilingualism and Indian languages; The medium of instruction until at least Grade 5, but preferably till Grade 8 and beyond, will be the home language/mother tongue/local language/regional language.Assessment reforms – Board Exams on up to two occasions during any given school year, one main examination and one for improvement, if desiredSetting up of a new National Assessment Centre, PARAKH (Performance Assessment, Review, and Analysis of Knowledge for Holistic Development)Equitable and inclusive education – Special emphasis given on Socially and Economically Disadvantaged Groups (SEDGs)A separate Gender Inclusion fund and Special Education Zones for disadvantaged regions and groupsRobust and transparent processes for recruitment of teachers and merit-based performanceEnsuring availability of all resources through school complexes and clustersSetting up of State School Standards Authority (SSSA)Exposure of vocational education in school and higher education systemIncreasing GER in higher education to 50%Holistic and Multidisciplinary Education with multiple entry/exit options

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राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020)

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के बारे में अधिक जानने के लिए पढ़ें जो भारतीय स्कूल शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव लाएगी।

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क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020), जिसे 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है, में भारत की नई शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया है। यह पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की जगह लेता है। इस नीति का दृष्टिकोण भारतीय लोकाचार में निहित एक शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना है जो सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके भारत को बदलने में सीधे योगदान देता है, जिससे भारत एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बन जाता है।

स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) की मुख्य विशेषताएं

प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) और मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (एफएलएन) पर ध्यान केंद्रित करें
ड्रॉपआउट को कम करना और स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना
सीखना समग्र, एकीकृत, सुखद और आकर्षक होना चाहिए
शिक्षक सशक्तिकरण
न्यायसंगत और समावेशी शिक्षा: सभी के लिए सीखना
स्कूल शिक्षा के लिए मानक-सेटिंग और प्रत्यायन
शैक्षणिक रूप से ध्वनि शिक्षण और सीखने की प्रथाओं को अपनाना
शिक्षण, सीखने और मूल्यांकन में प्रौद्योगिकी को अपनाना

नया 5 + 3 + 3 + 4 अकादमिक संरचना

10 + 2 कक्षा 10 के बाद दो साल की स्कूली शिक्षा को संदर्भित करता है। भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुसार, भारत में 10 + 2 स्कूली शिक्षा प्रणाली को एक नई 5 + 3 + 3 + 4 प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
नई शिक्षा नीति 2020 के आधार पर स्कूल शिक्षा प्रणाली के विभिन्न स्तरों का आयु-वार विवरण यहां दिया गया है

आधारभूत चरण के 5 साल:

उम्र के लिए: 3 से 8
कक्षाओं के लिए: आंगनवाड़ी / प्री-स्कूल, कक्षा 1, कक्षा 2
यह चरण प्ले-आधारित या गतिविधि-आधारित तरीकों में शिक्षण और भाषा कौशल के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा।

तैयारी चरण के 3 साल:

उम्र के लिए: 8 से 11
कक्षाओं के लिए: 3 से 5
प्रारंभिक चरण में ध्यान भाषा के विकास और संख्यात्मक कौशल पर रहेगा। यहां, शिक्षण और सीखने की विधि खेल और गतिविधि-आधारित होगी, और इसमें कक्षा की बातचीत और खोज का तत्व भी शामिल होगा।

मध्य चरण के 3 साल:

उम्र के लिए: 11 से 14
कक्षाओं के लिए: 6 से 8
एनईपी 2020 के अनुसार, स्कूल शिक्षा का यह चरण महत्वपूर्ण सीखने के उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो वर्षों से हमारी शिक्षा प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले रटना सीखने के तरीकों से एक बड़ा बदलाव है। यह चरण विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान और मानविकी में अनुभवात्मक शिक्षा पर काम करेगा।

माध्यमिक चरण के 4 वर्ष:

उम्र के लिए: 14 से 18
कक्षाओं के लिए: 9 से 12
यह चरण दो चरणों को कवर करेगा: कक्षा 9 और 10, और कक्षा 11 और 12। अवधारणाओं को इस चरण में अधिक गहराई से कवर किया जाएगा।

परीक्षाओं में बदलाव

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, परीक्षाओं को भी 'आसान' बनाया जाएगा। वे "कोचिंग संस्कृति" को खत्म करने के लिए मुख्य रूप से मुख्य दक्षताओं का परीक्षण करेंगे।

छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं के उच्च दांव को खत्म करने के लिए किसी भी वर्ष में दो बार बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी।

नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, कुछ विषयों में बोर्ड परीक्षाओं को फिर से डिजाइन किया जा सकता है। बोर्ड परीक्षा के प्रश्न दो प्रकार के होंगे:

बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ वस्तुनिष्ठ प्रकार
वर्णनात्मक प्रकार

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के रूप में हर साल कम से कम दो बार एक उच्च गुणवत्ता वाली सामान्य योग्यता परीक्षा, साथ ही विभिन्न विषयों में विशेष सामान्य विषय परीक्षा प्रदान करेगी।

3 भाषा नीति

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) में कक्षा 5 तक शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा या स्थानीय भाषा के उपयोग पर जोर दिया गया है, जबकि कक्षा 8 और उसके बाद तक इसे जारी रखने की सिफारिश की गई है। यह अनुशंसा करता है कि सभी छात्र सूत्र के तहत अपने स्कूल में तीन भाषाएं सीखेंगे। बच्चों द्वारा सीखी गई तीन भाषाएं राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से छात्रों की पसंद होंगी। हालांकि, तीन भाषाओं में से कम से कम दो भाषाएं भारत की मूल निवासी होनी चाहिए, जिनमें से एक स्थानीय / क्षेत्रीय भाषा होने की सबसे अधिक संभावना है। यह नियम निजी और सरकारी दोनों स्कूलों पर लागू होगा। विज्ञान सहित उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकें घरेलू भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएंगी। ऐसे मामलों में जहां घर की भाषा की पाठ्यपुस्तक सामग्री उपलब्ध नहीं है, शिक्षकों और छात्रों के बीच की भाषा अभी भी जहां भी संभव हो, घरेलू भाषा बनी रहेगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षकों को द्विभाषी शिक्षण-अधिगम सामग्री सहित द्विभाषी दृष्टिकोण का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है, उन छात्रों के साथ जिनकी घरेलू भाषा शिक्षा के माध्यम से अलग हो सकती है।

एनईपी के रास्ते पर चलना

वैचारिक समझ

हमने विभिन्न विषयों के लिए अद्वितीय दृष्टिकोण पेश किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्र केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करने के बजाय एक कौशल के रूप में विषयों को सीखें। लीड में कक्षा की बातचीत, गतिविधियां और दिनचर्या भी सीखने को समग्र और अनुभवात्मक बनाती हैं।

प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा (ECCE) और मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (FLN)

लीड हमारी अंग्रेजी भाषा और सामान्य जागरूकता (ELGA) और संपूर्ण हिंदी कार्यक्रमों के साथ प्रारंभिक पूर्व-प्राथमिक वर्षों से मजबूत भाषा सीखने प्रदान करता है। कक्षा में रहते हुए, हम यह सुनिश्चित करने के लिए गतिविधि-आधारित शिक्षा को गले लगाते हैं कि छात्र गणित जैसे अमूर्त विषयों को आसानी से समझ सकें। व्यापक अभ्यास और स्थिति-आधारित प्रश्न यह सुनिश्चित करते हैं कि अवधारणाएं मजबूत हों।

आवश्यक विषयों, कौशल और क्षमताओं का एकीकरण

हमारे स्कूल पाठ्यक्रम में, हमने कोडिंग और कम्प्यूटेशनल कौशल (सीसीएस) कार्यक्रम जैसे विषयों को पेश किया है। प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सामग्री का उपभोग करने के बजाय, हमारे छात्र निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके रचनाकार बन जाते हैं। एप्लिकेशन, गेम और वेबसाइटें और इस प्रकार भविष्य के लिए तैयार हो जाते हैं।

शिक्षक सशक्तिकरण

कल के युवा दिमाग को केवल तभी मजबूत किया जाएगा जब हम अपने शिक्षकों को सशक्त बनाएंगे। हम इसे अपने व्यापक शिक्षक विकास कार्यशालाओं (टीडीडब्ल्यू) के माध्यम से करते हैं। इन सत्रों upskill और
चुनौतियों से निपटने के लिए शिक्षकों को पुनर्जीवित करना

नियमित प्रारंभिक मूल्यांकन

लीड पर, मूल्यांकन सीखने के परिणामों और योग्यता को लक्षित करते हैं। उपचारात्मक और संदेह को सुलझाने के सत्रों के साथ, हमारे शिक्षक छात्रों के संघर्षों को समझते हैं और उन्हें अपनी चुनौतियों को दूर करने में मदद करते हैं।

लीड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) कार्यान्वयन के बारे में अधिक जानें

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यहां पढ़ें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) दस्तावेज

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20 राज्य
400 शहर
9,000 स्कूल
50,000 शिक्षक
5 मिलियन विद्यार्थी

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी)?

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी गई थी। यह भारत के लिए एक नई शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। यह नीति पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 का स्थान लेगी।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) का मुख्य उद्देश्य क्या है?

नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की कल्पना करना है जो सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके और इस तरह भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक समान और जीवंत ज्ञान समाज में बदलने में सीधे योगदान देता है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 10+2 और 5+3+3+4 का अर्थ क्या है?

10 + 2 ग्रेड 10 के बाद दो साल की स्कूली शिक्षा को संदर्भित करता है। भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुसार, भारत में 10 + 2 स्कूली शिक्षा प्रणाली को एक नई 5 + 3 + 3 + 4 प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना तय है। कृपया ऊपर विस्तृत ब्रेकडाउन पढ़ें।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?
स्कूली शिक्षा से संबंधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:
1. प्री-प्राइमरी स्कूल से ग्रेड 12 तक स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना
2. 3-6 वर्ष के बीच के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करना;
3. नई पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना (5 + 3 + 3 + 4)
4. कला और विज्ञान के बीच, पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच और व्यावसायिक और अकादमिक धाराओं के बीच कोई कठिन अंतर नहीं है
5. आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर राष्ट्रीय मिशन की स्थापना
6. बहुभाषावाद और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर जोर; शिक्षा का माध्यम कम से कम ग्रेड 5 तक, लेकिन अधिमानतः ग्रेड 8 और उससे आगे तक, घरेलू भाषा / मातृभाषा / स्थानीय भाषा / क्षेत्रीय भाषा होगी।
7. मूल्यांकन सुधार – किसी भी स्कूल वर्ष के दौरान दो अवसरों पर बोर्ड परीक्षा, एक मुख्य परीक्षा और सुधार के लिए एक, यदि वांछित हो
8. एक नए राष् ट्रीय मूल् यांकन केन् द्र, पारख की स् थापना (समग्र विकास के लिए ज्ञान का निष् पादन मूल् यांकन, समीक्षा और विश् लेषण)
9. न्यायसंगत और समावेशी शिक्षा - सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) पर विशेष जोर दिया गया
10. वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिए एक अलग लिंग समावेशन निधि और विशेष शिक्षा क्षेत्र
11. शिक्षकों की भर्ती और योग्यता-आधारित प्रदर्शन के लिए मजबूत और पारदर्शी प्रक्रियाएं
12. स्कूल परिसरों और क्लस्टरों के माध्यम से सभी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना
13. राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण (एसएसएसए) की स्थापना
14. स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा का प्रदर्शन
15. उच् च शिक्षा में जीईआर बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया गया
16. कई प्रवेश / निकास विकल्पों के साथ समग्र और बहुआयामी शिक्षा

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राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020)

क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) की मुख्य विशेषताएं

नया 5 + 3 + 3 + 4 अकादमिक संरचना

परीक्षाओं में बदलाव

3 भाषा नीति

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प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा (ECCE) और मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (FLN)

आवश्यक विषयों, कौशल और क्षमताओं का एकीकरण

शिक्षक सशक्तिकरण

नियमित प्रारंभिक मूल्यांकन

लीड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) कार्यान्वयन के बारे में अधिक जानें

यहां पढ़ें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) दस्तावेज

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

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